केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए फाइनेंसिंग सुविधा को अपनी मंजूरी दी थी। इस फंड का इस्तेमाल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग असेट जैसे कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर्स, प्रोसेसिंग यूनिट आदि का निर्माण में किया जाएगा। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपए की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों की मदद से उपलब्ध कराई जाएगी। 12 सरकारी बैंकों में से 11 ने पहले ही डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
परियोजना को व्यवहारिक बनाने के लिए लाभार्थी को 3 प्रतिशत ब्याज राहत और 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों में किसान, पीएसी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाएटीज, एफपीओ, एसएचजी, ज्वॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाएटीज, एग्री-एंत्रप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और सेंटर/स्टेट एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा समर्थित पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिर्प प्रोजेक्ट शामिल होंगे।
1 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.9 करोड़ से अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत आधार से जुडे लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं।
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